नगर रचना कक्ष

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966

जमिनींचा विकास व वापर यांचे योग्य नियोजन करणे व त्यासाठी नागरी क्षेत्रात विकास योजना तयार करणे व उर्वरित क्षेत्रात प्रादेशिक योजना तयार करणे, तसेच अविकसित क्षेत्रात नवीन नगरे निर्माण करणे, या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम करण्यात आला आहे. सदरहू कायदा हा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रासाठी लागू आहे.

नागरी जमीन कमाल धारणा ( निरसन ) अधिनियम, 19९९

नागरी जमिन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, 1976 हा कायदा रद्द करण्यासाठी संसदेने दि.22.03.1999 रोजी नागरी जमिन कमाल धारणा ( निरसन ) अधिनियम, 1999 जारी केलेला आहे.

संविधानाच्या अनुच्छेद 252 ( 2 ) मधील तरतुदींनुसार ज्या राज्यामध्ये प्रस्तुतचा कायदा अंमलात आहे, अशा राज्यांच्या विधिमंडळाने नागरी जमिन ( कमाल धारणा व विनियमन ) निरसन अधिनियम, 1999 हा कायदा अंगिकृत करण्याबाबतचा ठराव पारित केल्यानंतर मुळ अधिनियमाचा अंमल त्या त्या राज्यातून संपुष्टात येतो. त्याअनुषंगाने नागरी जमिन ( कमाल धारणा व विनियमन ) निरसन अधिनियमन, 1999 अंगीकृत करण्याबाबतचा ठराव शासनाने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवला होता. सदर ठरावावर चर्चा झाल्यानंतर नागरी जमिन (कमाल धारणा व विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 हा कायदा निरसित करण्याचा निर्णय विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी दि.29.11.2007 रोजी संमत केला आहे. या संदर्भातील अधिसूचना क्र. युएलसी-10/2007/प्र.क्र.140/नाजकधा, दि.01 डिसेंबर, 2007 संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.