महानगरपालिका प्रशासन

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243 ( थ ), खंड 2 अन्वये अधिक मोठया नागरी क्षेत्रासाठी शहर महानगरपालिका/नगरपालिका स्थापन करण्यात येतात. ज्या नगरपालिका शहरांची लोकसंख्या नजिकच्या जनगणनावेळी 3 लाखापेक्षा जास्त झालेली आहे अशा शहरांसाठी महानगरपालिका स्थापन करण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्यात आजमितीस 2९ महानगरपालिका अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा प्रशासकीय कारभार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1८88 अन्वये चालतो. उर्वरित 2८ महानगरपालिकांचा प्रशासकीय कारभार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 2012 नुसार चालतो. भारतीय संविधानाच्या 74 व्या घटना दुरुस्तीने महानगरपालिकांना / नगरपालिकांना अधिक स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे. महानगरपालिका स्तरावर आयुक्त, हे कार्यालय प्रमुख म्हणून कार्यरत असतात.

वर्गीकरण :- महानगरपालिकांचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, महानगरपालिकांचे स्वत:च्या स्त्रोतातील उत्पन्न या बाबी विचारात घेऊन राज्यातील 2८ महानगरपालिकांचे खालीलप्रमाणे अ+,अ, ब, क आणि ड या 5 वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या वर्गीकरणाबाबत प्रत्येक जनगणनेनंतर आढावा घेऊन फेरवर्गीकरण करण्यात येणार आहे.

“अ+” वर्ग :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका
“अ” वर्ग :- नागपूर, पुणे महानगरपालिका
“ब” वर्ग :- पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नाशिक
“क” वर्ग:- नवी मुंबई , कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार
“ड” वर्ग :- सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड शहर, कोल्हापूर, अहमदनगर, नांदेड-वाघाळा, जळगांव, धुळे, मालेगांव, मिरा-भाईंदर, अकोला, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, अमरावती, चंद्रपूर, लातूर, परभणी, जालना, पनवेल, इचलकरंजी.