परिचय

मुख्यपृष्ठ :-

मानवी इतिहासातील सर्वात जुनी नागरी वस्ती म्हणून सिंधू संस्कृती ओळखली जाते. शतकानुशतके भारतात शहरीकरणाची परंपरा चालू आहे आणि प्राचीन काळात देशाच्या विविध भागांमध्ये अनेक सुनियोजित शहरे दिसली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये शहरीकरणाचा इतिहास अनेक दशकांचा आहे, ज्यात ऐतिहासिक काळातील प्रशासकीय केंद्रे, ब्रिटिश काळातील मुंबईचे महत्त्व आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भाषिक राज्यांची निर्मिती यांचा समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतर मुंबई शहर हे महाराष्ट्राचे राजधानी बनले आणि हळूहळू शहरांचा विकास होत गेला. तसेच महाराष्ट्राने भारतातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य म्हणून स्थान मिळवले आहे. नागरी जीवनाशी संबंधीत दैनंदिन प्रश्न देखील दिवसेंदिवस वाढत असून, शहरी भागातील वाढती वाहतूक, घरांची समस्या, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादी विषय अतिशय महत्त्वाचे झाले आहेत. या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शहरी नियोजन, प्रदूषण विरहित विना अडथळा प्रवासी वाहतूक उपयोजना, मलनिस्सारण केंद्र उभारणे, विविध योजना व सुधारणांची आवश्यकता असून या संबंधातील बऱ्याच योजना शासनाने हाती घेतल्या आहेत.नागरी भागाच्या विकासाशी निगडीत असलेला नगर विकास विभाग व या विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेली विविध कार्यालये/उपक्रम यांची जबाबदारी लक्षात घेता या विभागास अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत २9 महानगर पालिका, 15 अ वर्ग नगरपरिषद, 78 ब वर्ग नगरपरिषद व 154 क वर्ग नगरपरिषद व 147 नगरपंचायत आहेत. उपरोक्त नमूद केलेल्या एकूण 29 महानगर पालिका व 394 नगरपरिषदा/नगरपंचायती व्यतिरिक्त नगर विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA), छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (CSMRDA), नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA), नगररचना व मुल्य निर्धारण संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय (DMA), अग्निशमन संचालनालय, नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT), कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (KUADA) ,सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड(MMRCL), महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड(महा मेट्रो), महा मुंबई मेट्रो रेल्वे संचलन महामंडळ मर्या., मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड(MRVC), मुंबई मेट्रो १ प्रा मर्यादित लिमिटेड (MMOPL) व 9 नागरी कमाल जमीन धारणा (निरसन) अधिनियम 1976 व निरसन अधिनियम 1999 चे कामकाज हाताळणारी कार्यालये यांचा समावेश होतो.

परिचय :-

मानवी इतिहासातील सर्वात जुनी नागरी वस्ती म्हणून सिंधू संस्कृती ओळखली जाते .शतकानुशतके भारतात शहरीकरणाची परंपरा चालू राहिली आहे आणि प्राचीन काळात देशाच्या विविध भागांमध्ये अनेक सुनियोजित शहरे दिसली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये शहरीकरणाचा इतिहास अनेक दशकांचा आहे, ज्यात ऐतिहासिक काळातील प्रशासकीय केंद्रे, ब्रिटिश काळातील मुंबईचे महत्त्व आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भाषिक राज्यांची निर्मिती यांचा समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतर मुंबई शहर हे महाराष्ट्राचे राजधानी बनले आणि हळूहळू शहरांचा विकास होत गेला. तसेच महाराष्ट्राने भारतातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य म्हणून स्थान मिळवले आहे.

१९५१ मध्ये महाराष्ट्रात ९ दशलक्ष लोकसंख्या शहरी भागात राहत होती. तथापि, आज शहरी भागात ५१ दशलक्षाहून अधिक लोक राहतात आणि ‘नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन’ (नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन, २०१९) यांनी केलेल्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार २०३६ पर्यंत ७१ दशलक्ष लोकसंख्येचा आकडा पार करण्याचा अंदाज आहे.२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात अंदाजे ५.०८ कोटी लोक शहरी भागात राहत होते, ज्यामुळे शहरी लोकसंख्येचा सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्रात होता. महाराष्ट्र हे ४५.२३% शहरी लोकसंख्येसह तामिळनाडू आणि केरळनंतर सर्वाधिक शहरीकरण झालेले तिसरे राज्य आहे.

महाराष्ट्र राज्य – नागरी लोकसंख्या
जनगणना वर्ष	राज्याची एकूण लोकसंख्या (लक्ष मध्ये)	नागरी लोकसंख्या (लक्ष मध्ये)	टक्केवारी
1971	504.12	157.15	31.17 %
1981	627.84	219.92	35.03 %
1991	789.37	305.41	38.69 %
2001	968.79	410.19	42.43 %
2011	1123.74	508.18	45.20 %

२१व्या शतकात महाराष्ट्रातील शहरीकरण अधिकाधिक वेगाने वाढले आहे. नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर या शहरांमध्ये मोठे शहरी विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती यांसारखे उपक्रम शहरीकरणाला गती देत आहेत. मुंबईतील जागेची कमतरता आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे नवी मुंबई, ठाणे, वसई-विरार आणि कासारवाडी हे उपनगर अधिकाधिक विकसित होऊ लागले आहेत.या सर्व लोकसंख्येच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधीत असलेला विभाग म्हणून नगर विकास विभाग हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वाचा प्रशासकीय विभाग आहे.नागरी जीवनाशी संबंधीत दैनंदिन प्रश्न देखील दिवसेंदिवस वाढत असून, शहरी भागातील वाढती वाहतूक, घरांची समस्या, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादी विषय अतिशय महत्त्वाचे झाले आहेत. या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शहरी नियोजन, प्रदूषण विरहित विना अडथळा प्रवासी वाहतूक उपयोजना, मलनिस्सारण केंद्र उभारणे, विविध योजना व सुधारणांची आवश्यकता असून या संबंधातील बऱ्याच योजना शासनाने हाती घेतल्या आहेत.

नागरी भागाच्या विकासाशी निगडीत असलेला नगर विकास विभाग व या विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेली विविध कार्यालये / उपक्रम यांची जबाबदारी लक्षात घेता या विभागास अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नगर विकास विभागांतर्गत उपलब्ध सेवांचा तपशील, त्या पुरविण्यासाठी आवश्यक ती कालमर्यादा, सेवा पुरविणारा अधिकारीवर्ग व सदरचा लाभ मिळण्यास अडचण निर्माण झाल्यास नागरिकांनी संपर्क साधण्याकरिता अधिकारीवर्ग इत्यादींची माहिती दर्शविणारे हे संकेतस्थळ आहे. त्यामुळे नगर विकास विभाग अधिक गतिमान, पारदर्शक, जबाबदार व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.