माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३

प्रस्तावना व प्रकल्पाची ठळक वैशिष्टे:

• पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर पुणे मेट्रो लाईन-३ मास रॅपिड ट्रान्झिट (Mass Rapid Transit) अंतर्गत या प्रकल्पाचे काम राज्य शासनाच्या मान्यतेने हाती घेतले आहे. सदर उन्नतमार्ग मेट्रो मार्गाची लांबी २३.२०३ कि.मी. असून सदर मार्गिकेत २३ स्थानके आहेत.

• केंद्र सरकारच्या मेट्रो रेल धोरण २०१७ अन्वये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर संकल्पना करा, बांधा, अर्थ पुरवठा करा, चालवा आणि हस्तांतर करा (DBFOT) मॉडेल अंतर्गत राबविण्यात येत असलेला हा पहिला प्रकल्प आहे.

• सदर प्रकल्प ट्रिल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सीमेन्स प्रोजेक्ट व्हेंचर्स जीएमबीएच यांच्या भागीदारी संस्थेला प्रदान करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प हाती घेण्यासाठी विशेष उद्देश वाहन ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ ची स्थापना करण्यात आली आहे.

एकूण किंमत आणि निधीच्या स्रोतांबाबत माहिती:

• सदर प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. ८३१३ कोटी एवढी आहे.

• यापैकी खाजगी कंपनी (सवलतकारामार्फत) इक्विटीच्या (Equity) स्वरुपात रु.१३१५.३९ कोटी, तसेच मुख्य वित्तीय संस्थेमार्फत (स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इतर वित्तीय संस्था) रु. ४७८९ कोटीचे कर्ज (Debt) आणि मेट्रो प्रकल्प बांधकामादरम्यान केंद्र शासनाकडून रु. १२२४.८० कोटी व राज्य शासनामार्फत रु. ९०.५८ असे एकूण रु.१३१५.३८ कोटी इतकी रक्कम व्यवहार्यता तफावत निधीच्या स्वरुपात (Equity Support) उपलब्ध होण्याचे नियोजन करणेत आले आहे. प्रकल्पाचा उर्वरित खर्च प्राधिकरणामार्फत (स्व-निधीतून/ केंद्र-राज्य शासनाकडून निधी/ कर्ज) करण्यात येत आहे.

• मेट्रो कार्यान्वित झाल्यानंतर रु.१०३६ कोटी (O&M Support) व मेट्रो बांधकामाअंतर्गत रु.९० कोटी असा एकूण रु.११२६ कोटी एवढा निधी राज्य शासनामार्फत सवलतकारास व्यवहार्यता तफावत निधीच्या स्वरुपात उपलब्ध करून देणेत येणार आहे.

प्रकल्पाची माहिती:

• महाराष्ट्र शासनाने मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दि. ०९ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सदर मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे.

• महाराष्ट्र शासनाने दि.१८ जुलै २०१८ रोजी सदर प्रकल्प “महत्त्वाचा नागरी परिवहन प्रकल्प”(Vital Important Urban Transport Project) म्हणून घोषित केला आहे.

• दि. ०८ डिसेंबर २०१८ रोजी माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ संपन्न झाला असून दि. २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रकल्पाच्या सवलतकरारानाम्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

• प्रकल्पाच्या इतर बाबी म्हणजेच दुमजली उड्डाणपूल, सेवा वाहिन्या स्थलांतर, भूसंपादन, इत्यादी कामाकरीता अंदाजे रु.१२०० कोटी इतका खर्च प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे.

• केंद्र शासनाच्या शक्ती प्रदत्त समितीने दि. ०८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये सदर प्रकल्पास २०% पर्यंत आर्थिक साहाय्य करण्यास अंतिम मान्यता देण्यास शिफारस केली आहे आणि दि.२७/०५/२०२२ रोजी याकामी त्रिपक्षीय करारनामा स्वाक्षांकित करण्यात आला आहे.

मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणा-या ठळक जागांबाबत:

• मौजे माण, तालुका मुळशी येथे १३.२ हेक्टर जागा प्रस्तावित कार-डेपोसाठी भूसंपादन करून सवलतकारच्या ताब्यात दि.१०/०५/२०२१ रोजी देणेत आलेली आहे आणि कार डेपोचे काम प्रगतीपथावर आहे.

• मौजे ताथवडे, तालुका मुळशी येथील यशदा यांचे सर्व्हे क्रमांक २४ मधील १५.६ हेक्टर एवढी जमीन कास्टिंग यार्डच्या (Casting Yard) विकासासाठी सवलतकाराकडे दि.०६/११/२०२० रोजी सुपूर्त करण्यात आली असून Viaduct Casting चे काम ओउर्ण झाले असून इतर element casting (T- girder,L- girder etc) चे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

• राईट ऑफ वे (Right of Way) आणि स्टेशनसाठी लागणारी सुमारे ९७.२% जागा प्राधिकरणाने संपादितकेल्यानंतर प्रकल्पाची नियुक्त दिनांक (Appointed Date) दि. २५/११/२०२१ रोजी घोषित करण्यात आला आहे आणि प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात आले.

• ९७.२% जागा संपादितकेल्यानंतर कामे सुरु करणारा हा एकमेव प्रकल्प आहे.

• सद्यस्थितीत एकूण १००% जमीन (शासकीय, निम-शासकीय, खाजगी जागा) भू-संपादन करून प्राधिकरणाने सवलतकारास हस्तांतरित केली आहे.

एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुल बांधकाम आणि सेवा-वाहिन्या स्थलांतरण:

• विद्यापीठ चौकामध्ये तसेच गणेशखिंड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचे निराकरण करण्यासाठी व दिर्घकालीन वाहतूक व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी, अस्तित्वातील दोन एकेरी वाहतुकीचे उड्डाणपूल माहे ऑगस्ट २०२० मध्ये राज्य शासनाची मान्यता आणि पुणे महानगरपालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) घेवून पाडण्यात आले आहेत. एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे (Integrated Double Decker Flyover) संकल्पनास, पुणे महानगरपालिका आणि पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण यांनी मंजुरी दिली आहे. सदर काम करणेसाठी शासनाने दि.२६/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये मेट्रो सवलतकार कंपनी व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे दरम्यान स्वाक्षांकित करावयाच्या पूरक सवलतकरारनामाच्या मसुद्यास मान्यता दिली आहे.

• उड्डाणपूल बांधकामासाठी अंदाजित रु.२७७ कोटी अधिक दरवाढ/भाववाढ इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास मा. कार्यकारी समितीची तांत्रिक मान्यता व प्राधिकरण सभेची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. त्यानुसार सदर उड्डाणपुलाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु आहे.

• सदर उड्डाणपुलाचे बांधकाम करतेवेळी वाहतूक टाळणेसाठी व अस्तित्वातील वाहतुकीस पुरेसा रस्ता उपलब्ध व्हावा यासाठी, गणेशखिंड रस्त्याचे पुणे मनपा विकास आराखड्यानुसार ४५ मी पर्यंत रुंदीकरण करण्यात येत आहे.

• सदर उड्डाणपुलाच्या शिवाजीनगर व औंध बाजूकडील रॅम्पचे बांधकाम पूर्ण झाले असून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून उर्वरित बाणेर व पाषाण बाजूकडील रॅम्पचे बांधकाम माहे ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्राधिकरणाचे नियोजन आहे.

राज्य सरकारच्या हिश्श्याच्या पोटी असलेल्या व्यवहार्यता तफावत निधीच्या उभारणीबाबत:

• मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य शासन हिश्श्याच्या व्यवहार्यता तफावत निधीची (Viability Gap Funding) उभारणी करणेसाठी, राज्य शासनामार्फत पुणे शहरातील शासकीय तंत्रनिकेतनाच्या ताब्यातील १०.६ हेक्टर जमीन, दुग्ध विकास मंडळाच्या ताब्यातील ७.१४ हेक्टर जमीन आणि पुणे ग्रामीण पोलिस आणि बिनतारी संदेश विभागाच्या ताब्यातील ४.१७ हेक्टर जमीन प्राधिकरणास कायम कब्जाने ताब्यात देणेबाबत दि. २७/०८/२०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला असून या पैकी पोलीस विभागाची व शासकीय दुग्ध विकास मंडळाची जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात आली आहे.

• या जागांच्या मोबदल्यात संबंधित संस्थेस निवासी संकुल, प्रशासकीय इमारत, अनिवासी बांधकाम, इत्यादी पुनर्विकास प्रकल्प स्वाक्षांकित सामंजस्य करारनाम्यानुसार प्राधिकरणामार्फत निर्माण करून देण्यात येत आहेत. मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.१६/१०/२०२० रोजीच्या आदेशानुसार शासकीय तंत्रनिकेतन पुणे आवारामध्ये कोणतेही काम करणेस दि.३१/०३/२०२१ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे या जागे ऐवजी पर्यायी जागा म्हणून मौजे येरवडा येथील स. नं.१९१/१ अ मधील, ११ एकर २५ गुंठे व स. नं.४ ब मधील, ०२ एकर २२ गुंठे तसेच, मौजे भांबुर्डा स. नं.१३२ ब मधील ०१ एकर १.८ गुंठे या पर्यायी जागांचा प्रस्ताव शासनास दि.१६/०२/२०२२ रोजी सादर करण्यात आला असून अद्याप सदर जागा राज्य शासनामार्फत हस्तांतर झालेली नाही.

केंद्र शासन हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी:

• मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण रु. १२२४.८० कोटी इतक्या व्यवहार्यता तफावत निधी पैकी सहाव्या टप्प्यापर्यंत रु.९६३ कोटी एवढा व्यवहार्यता तफावत निधी माहे ऑगस्ट २०२५ अखेर सवलतकारास केंद्र शासनामार्फत उपलब्ध झालेला आहे. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने प्राधिकरणामार्फत रु.७१.१५ कोटी रक्कम सवलतकारास देणेत आली आहे.

• सध्यस्थितीत केंद्र शासनाकडे सातव्या टप्प्यातील ५७ कोटी निधी मिळणेसाठी मेट्रो सवलतकार कंपनीने अर्ज सादर केला असून सदर रक्कम मिळणेकामी प्राधिकरणामार्फत केंद्र शासनास दि.१०/९/२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शिफारस करणेत आली आहे.

सद्यस्थिती :

• मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाचा नियोजित पूर्णत्व कालावधी ४० महिने म्हणजेच मार्च-२०२५ पर्यंत आहे. प्राधिकरण, तटस्थ अभियंता, मेट्रो सवलतकार कंपनी आणि सिनिअर लेंडर यांचे समवेत संपन्न संयुक्त बैठक आणि मा.कार्यकारी समितीच्या मान्यतेनुसार मेट्रो प्रकल्पास दि.३१/३/२०२५ रोजीपर्यंत काही अटी शर्तींवर मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

• सदर अनुषंगाने सुधारित Milestone नुसार ऑगस्ट २०२५ अखेर ९०.५०% प्रगती अपेक्षित होती. परंतु, प्रत्यक्ष कामाचे ८९.१४ % काम पूर्ण झाले असून आर्थिक उद्दिष्ट (Financial Clause) नुसार ८३.७९ % पूर्ण झाले आहे. तसेच कामाची १.३६% प्रगती पाठीमागे पडली असून कामाची गती वाढविणेसाठी मेट्रो सवलतकार कंपनीस प्राधिकरणास कळविण्यात आले आहे..

• तसेच, मेट्रोची चाचणी (Trial Run) जवळपास एकूण लांबीपैकी अर्ध्या लांबीमध्ये (बालेवाडी स्थानकापर्यंत – स्थानक क्र.१०, लांबी -११.५० कि.मी) यशस्वीरित्या पूर्ण केली असून येत्या ऑक्टोबर २०२५ मध्ये स्थानक क्र.१६ ते १७ पर्यंत मेट्रोची चाचणी (Trial Run) करणेचे नियोजन आहे.