स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० (कालावधी-२०२१ ते २०२६):

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर दिनांक १५ जुलै २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० राबविण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. (एकूण वित्तीय आकृतीबंध १२४०९ कोटीः केंद्र शासन- ३७५८ कोटी, राज्य शासन-६५६६ कोटी तर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था २०८४ कोटी) या अंतर्गत खालील उपंगांचा समावेश आहे.

• घनकचरा व्यवस्थापन राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैकी एकूण २२५०३ में ट/प्रतिदिन इतक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. यातून दररोज १२०० मे.ट. कंपोस्ट खत निर्मिती करण्यात येत आहे. एकूण २30 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रँड प्रदान करण्यात आलेला आहे. जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या १८६ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असून जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२४ पूर्वी शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचे नियोजित आहे.

• स्वच्छता :

  नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हागणदारी मुक्त दर्जा कायम ठेवणे. याकरिता वैयक्तिक शौचालय १,८८,३३४ (सिट्स), सामुदायिक शौचालय १६,९०५ (सिट्स), सार्वजनिक शौचालय ४२९२ (सिट्स) व आकांक्षी सार्वजनिक शौचालय ३२३८ (सिट्स) प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत यापैकी एकुण ७५७६ सिट्सना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

• वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन प्रक्रिया न केलेला मल/मलगाळ किंवा वापरलेले पाणी पर्यावरणात सोडले जाणार नाही आणि सर्व वापरलेले पाणी सुरक्षितरित्या बंदिस्तपणे, वाहतूक आणि प्रक्रिया केले जाईल व प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त पुर्नवापर केला जाईल. याकरिता शहरातील नाले अडवणे व वळविणे व वापरलेल्या पाण्याच्या प्रक्रियेसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधणे. वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी शासन स्तरावर २४ एजन्सी नेमलेल्या आहेत. आतापर्यंत ६ सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर केले असून उर्वरीत सविस्तर प्रकल्प अहवालावर तांत्रिक मान्यता/प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

• माहिती शिक्षण प्रसार व जनजागृती/नागरीकांच्या सवयींमधील बदल :

  या घटकांचा उद्देश “कचरामुक्त” शहरांचे ध्येय साध्य करण्याकरिता लोकचळवळ तीव्र करणे आणि स्वच्छ वर्तन आणि संबंधित कृती संस्थात्मक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांपर्यंत पोहोचून जागरुकता निर्मिती सुनिश्चित करणे हा आहे. याअंतर्गत इंडियन स्वच्छता लीग १.० व २.०, स्वच्छता शपथ, स्वच्छोत्सव, स्वच्छता यात्रा, स्वच्छता हि सेवा, सफाईमित्र सुरक्षा शिबीर इत्यादी अभियान राबविण्यात आले आहेत.

• क्षमता बांधणी :

  या घटकाचा उद्देश अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करणे व कार्यक्रमात्मक हस्तक्षेप प्रभावीपणे अंमलात आणणेकरिता संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे हा आहे. याकरिता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवासी प्रशिक्षण राबविण्यात येत आहे.

• स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ मध्ये राज्याची कामगिरीः

  1. महाराष्ट्र राज्याने वर्ष २०२३ साठी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविला.
  2. राज्यातील शहरांद्वारे ७ राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार. नवी मुंबईला ७ तारांकित शहर, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडला कचरामुक्त शहर पुरस्कारामध्ये ५ स्टार शहरे म्हणून पुरस्कृत करण्यात आले आहे.
  3. सध्या राज्यात १ शहर सेव्हन स्टार, २ शहरे फाइव्ह स्टार, २7 शहरे थ्री स्टार, ८१ शहरे १ स्टार दर्जा प्राप्त.
  4. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ नुसार राज्यातील २१ शहरे वॉटर, २६४ शहरे ओ.डी.एफ. ++, ८९ शहरे ओ.डी.एफ. + आणि २९ शहरे ओ.डी.एफ प्रमाणित करण्यात आलीय

लाभार्थी:

या योजनेचे लाभ महानगरपालिका, नगरपालिका, आणि नगरपंचायती (नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था) तसेच त्यातील नागरिकांना मिळतील.

फायदे:

स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, शौचालय सुविधा, आणि वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन करून शहरांना अधिक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक बनवले जात आहे.