स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० (कालावधी-२०२१ ते २०२६):

“स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.०” देशामध्ये एक अभियान म्हणून राबविण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तथा नागरी कार्य मंत्रालयाद्वारे दि.२५ ऑक्टोबर,२०२१ रोजी प्रसिध्द केल्या आहेत. यानुसार देशातील सर्व वैधानिकरित्या स्थापित झालेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अभियानाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या धर्तीवर राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०” हे एक अभियान राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.

अभियानाचे ध्येय धोरण :

“कचरामुक्त” नागरी भारताचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०” मधील घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी हाती घेतलेल्या “स्वच्छ भारत अभियान” मधील अनुभव तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तथा नागरी कार्य मंत्रालयाद्वारे दि. २५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या कार्यान्वयीन मार्गदर्शक सूचना यांचा आधार घेण्यात येत आहे. यानुसार “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०० या अभियानातर्गत सर्व शहरांसाठी “कचरा मुक्त शहराचा” दर्जा प्राप्त करण्याचा दृष्टीकोन समोर ठेऊन खालील उद्दिष्टे साध्य करण्यात ध्येय ठरविण्यात आलेले आहे. (एकूण वित्तीय आकृतीबंध १२४०९ कोटीः केंद्र शासन- ३७५८ कोटी, राज्य शासन-६५६६ कोटी तर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था २०८४ कोटी) या अंतर्गत खालील उपंगांचा समावेश आहे.

1. शाश्वत घन कचरा व्यवस्थापन

   उद्देश :

   या घटकाचा उद्देश शहरांच्या घन कचऱ्यावर १००% शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून सर्व शहरे स्वच्छ आणि कचरा मुक्त करणे हा आहे. या अंतर्गत खालील बाबी अंर्तभूत आहेत.
   सार्वजनिक ठिकाणाची स्वच्छता आणि आरोग्य सुनिश्चित करण्याबरोबरच घन कचरा व्यवस्थापनाच्या १००% शास्रोक्त प्रक्रियेसह सर्व शहरे स्वच्छ आणि कचरा मुक्त करणे. , घनकचरा व्यवस्थापन करताना होणारे वायू प्रदूषण कमी करणे., एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरात टप्याटप्याने कपात करणे.
   या अंतर्गत निधी प्राप्त होण्याकरिता खालील घटक पात्र असतील:-

   • एमआरएफ , कचरा वाहतूक स्थानके (ट्रान्सफर स्टेशन्स), खतनिर्मिती (कंपोस्ट) प्रकल्प, बायोगॅस प्रकल्प (बायो-मिथेनेशन),प्रक्रिया सुविधा, प्लास्टिक कचरा प्रक्रिया सुविधा केंद्र. कचऱ्यातून वीज निर्मिती प्रकल्प, शास्त्रोक्त भू-भराव उभारणी (सॅनिटरी लँडफिल) इ. सारख्या कचरा प्रक्रिया सुविधांची स्थापना करणे.

   • यांत्रिक झाडू (स्वीपिंग मशिन) उपकरणे खरेदी करणे आणि बांधकाम व पाडकाम कच-याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रक्रियेची सुविधा उभारणे, या घटकांचा समावेश आहे.

   • सर्व शहरांमधील साठलेल्या जुन्या कचऱ्याच्या ठिकाणांचे बायोमायनिग/कॅपिंग करणे

     सद्यस्थिती :-

     घनकचरा व्यवस्थापन राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैकी एकूण २२५०३ में ट/प्रतिदिन इतक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. यातून दररोज १२०० मे.ट. कंपोस्ट खत निर्मिती करण्यात येत आहे. एकूण २30 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रँड प्रदान करण्यात आलेला आहे. जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या १८६ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असून जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२४ पूर्वी शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचे नियोजित आहे.

2. शाश्वत स्वच्छता

   उद्देश :

   या घटकाचा उद्देश सर्व वैधानिकरित्या स्थापित झालेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हागणदारी मुक्त दर्जा कायम ठेवणे असा असून या अंतर्गत निधी प्राप्तीसाठी खालील घटक पात्र असतील.

   • एवैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधणे :-

     या घटकानुसार नविन स्वतंत्र कुटुंबे, स्थलांतरीत कुटुंबे, सामुदायिक शौचालयांचा वापर करणारी कुटुंबे व अस्वच्छ शौचालये असणारी कुटुये लाभार्थी असतील, योजनेमधील लाभार्थी अधिकृत/अनधिकृत वसाहतीमध्ये राहत असतील अथवा अधिसूचित केलेल्या / अधिसूचित न केलेल्या झोपडपट्टीमध्ये राहत असतील तरी त्यांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. पूर्वीच्या स्वच्छ भारत अभियानुसार लाभ घेतलेले लाभार्थी या अभियानात पात्र असणार नाहीत.
     स्वच्छ भारत अभियान- २.० (मार्गदर्शक सूचना क्रमांक ४.५ नुसार) वैयक्तिक घरगुती शौचालय करिता वैयक्तिक शौचालयाची अंदाजे किमत रु. ३०,०००/- इतकी विचारात घेतली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून इतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरीता केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाचा निधी अनुक्रमे रु. ४०००/- व रु. ८,०००/- इतका निर्धारित करण्यात आला आहे. तसेच वृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरीता केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाचा निधी अनुक्रमे रु. ४,०००/- व रु.१,०००/- इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

   • सामूदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय व मुत्रालय बांधकामः-

     नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपल्या शहरातील उघडयावर शौच अथवा लघवी केली जाणारी सर्व मुख्य ठिकाणे (यलोस्पॉट्स) लक्षात घेऊन त्यानुसार पुरेशा प्रमाणात सामूदायिक व सार्वजनिक शौचालये व मुत्रालये (सहज अंतरावरील) उभारणीसाठी तरतूद करावी.
     वैयक्तीक शौचालय नसणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबासाठी सामूदायिक शौचालय तसेच सार्वजनिक ठिकाणापासून किमान ५०० मीटर अंतराच्या आत स्वच्छ, कार्यरत व वापरासाठी खुले सार्वजनिक शौचालय व मुत्रालय असावेत.
     ऐतिहसिक / धार्मिक / पर्यटन स्थळे अशा महत्वपूर्ण ठिकाणी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी महत्वपूर्ण ठिकाणची शौचालये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सुविधांनी परिपूर्ण असावीत.

     सद्यस्थिती :-

     नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हागणदारी मुक्त दर्जा कायम ठेवणे. याकरिता वैयक्तिक शौचालय १,८८,३३४ (सिट्स), सामुदायिक शौचालय १६,९०५ (सिट्स), सार्वजनिक शौचालय ४२९२ (सिट्स) व आकांक्षी सार्वजनिक शौचालय ३२३८ (सिट्स) प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत यापैकी एकुण ७५७६ सिट्सना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

3. वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया

   उद्देश :

   या घटकाचा उद्देश खालील प्रमाणे आहे :-वापरलेले पाणी जलस्रोतांमध्ये सोडण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया करणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर करणे,भूयारी गटार आणि सेप्टिक टाक्यांमध्ये धोकादायक पध्दतीने मानवी प्रवेश बंद करण्यात यावे.,भूयारी गटार आणि सेप्टिक टाक्यांची संपूर्ण यांत्रिकीकृत यंत्रणेद्वारे स्वच्छता करण्यात येऊन हाताने मैला हाताळण्याच्या पद्धतीची शाश्वत समाप्ती करणे,
   प्रक्रिया न केलेला मल/मलगाळ किंवा वापरलेले पाणी पर्यावरणात सोडले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आणि सर्व वापरलेले पाणी (सीवरेज आणि सेप्टेज, ग्रे वॉटर आणि ब्लॅक वॉटर सह) हे सुरक्षितरित्या बंदिस्तपणे, वाहतूक आणि प्रक्रिया केले जाईल तसेच १ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर केला जाईल यासाठी खालील घटक निधीसाठी पात्र असतीलः

   • सर्व सेप्टिक टाक्या नियतकालीन स्वच्छ (डिस्लजिंग) करणे कामी उपकरणांची खरेदी करणे,
   • नाला अडवणे आणि वळवणे
   • वापरलेल्या पाण्याच्या प्रक्रियेसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प / सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासह मलजल प्रक्रिया प्रकल्प बांधणे.

पाण्याचे पुनर्चर्क्रीकरण व पुनर्वापर :

शहरांनी प्रक्रिया केलेल्या वापरलेल्या पाण्याचा खालील बाबीसाठी वापर करावा,

• शौचालय, बागकाम, पिण्याच्या पाणी वापराव्यतिरिक्त इत्यादी वापरासाठी
• शेतीकरिता
• फलोत्पादनाकरिता
• औद्योगिक वापराकरिता
• नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बांधकाम वापराकरिता, धूलिकण कमी करण्यासाठी, रस्त्यावर पाणी शिंपडण्यासाठी इत्यादी

सद्यस्थिती :-

वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन प्रक्रिया न केलेला मल/मलगाळ किंवा वापरलेले पाणी पर्यावरणात सोडले जाणार नाही आणि सर्व वापरलेले पाणी सुरक्षितरित्या बंदिस्तपणे, वाहतूक आणि प्रक्रिया केले जाईल व प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर केला जाईल. याकरिता शहरातील नाले अडवणे व वळविणे व वापरलेल्या पाण्याच्या प्रक्रियेसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधणे. वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी शासन स्तरावर २४ एजन्सी नेमलेल्या आहेत. आतापर्यंत ३६८ पैकी 48 शहरांच्या चा समावेश नगरोत्थान योजनेमध्ये करण्यात आलेला असून ६ सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर केले असून उर्वरीत सविस्तर प्रकल्प अहवालांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.

4. माहिती शिक्षण प्रसार व जनजागृती/नागरीकांच्या सवर्थीमधील बदल

   उद्देश : या घटकांचा उद्देश “कचरामुक्त” शहरांचे ध्येय साध्य करण्याकरिता लोकचळवळ तीव्र करणे आणि स्वच्छ वर्तन आणि संबंधित कृती संस्थात्मक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकापर्यंत पोहोचून जागरूकता निर्मिती सुनिश्चित करणे हा आहे.

   सद्यस्थिती :-

   माहिती शिक्षण प्रसार व जनजागृती/नागरीकांच्या सवयींमधील बदल : या घटकांचा उद्देश “कचरामुक्त” शहरांचे ध्येय साध्य करण्याकरिता लोकचळवळ तीव्र करणे आणि स्वच्छ वर्तन आणि संबंधित कृती संस्थात्मक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांपर्यंत पोहोचून जागरुकता निर्मिती सुनिश्चित करणे हा आहे. याअंतर्गत इंडियन स्वच्छता लीग १.० व २.०, स्वच्छता शपथ, स्वच्छोत्सव, स्वच्छता यात्रा, स्वच्छता हि सेवा, सफाईमित्र सुरक्षा शिबीर इत्यादी अभियान राबविण्यात आले आहेत.

5. क्षमता बांधणी

   उद्देश :

   या घटकाचा उद्देश हा या अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करणे व कार्यक्रमात्मक हस्तक्षेप प्रभावीपणे अंमलात आणणेकरिता संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे हा आहे. शाश्वत परिणाम साधण्यासाठी आणि शहरांना अभियानाशी जोडण्याकरिता खालील माध्यमातून क्षमता बाधणी केली जाईल:

   • तांत्रिक तसेच प्रशासनाच्या पैलूंमध्ये संस्थात्मक आणि वैयक्तिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी ई-लर्निंग आणि इतर सिद्ध व्यासपीठांचे बळकटीकरण करणे.
   • स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात कौशल्य विकासावर भर देणे.

   सद्यस्थिती :-

   क्षमता बांधणी : या घटकाचा उद्देश अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करणे व कार्यक्रमात्मक हस्तक्षेप प्रभावीपणे अंमलात आणणेकरिता संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे हा आहे. याकरिता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवासी प्रशिक्षण राबविण्यात येत आहे

स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ मध्ये राज्याची कामगिरी

1. महाराष्ट्र राज्याने वर्ष २०२३ साठी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविला.
2. राज्यातील शहरांद्वारे ७ राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार. नवी मुंबईला ७ तारांकित शहर, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडला कचरामुक्त शहर पुरस्कारामध्ये ५ स्टार शहरे म्हणून पुरस्कृत करण्यात आले आहे.
3. सध्या राज्यात १ शहर सेव्हन स्टार, २ शहरे फाइव्ह स्टार, २7 शहरे थ्री स्टार, ८१ शहरे १ स्टार दर्जा प्राप्त.
4. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ नुसार राज्यातील २१ शहरे वॉटर, २६४ शहरे ओ.डी.एफ. ++, ८९ शहरे ओ.डी.एफ. + आणि २९ शहरे ओ.डी.एफ प्रमाणित करण्यात आली आहेत.

लाभार्थी:

सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती) या योजनेतून लाभ घेणार आहेत

फायदे:

कचरामुक्त शहराचे उद्दिष्ट साध्य करणे. स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन मध्ये सुधारणा, तसेच सतत चालू ठेवण्याचे उद्दिष्ट. केंद्र शासन (₹३७५८ कोटी), राज्य शासन (₹६५६६ कोटी), आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (₹२०८४ कोटी) यांच्या एकत्रित वित्तीय मदतीने अंमलबजावणी केली जाईल