महाराष्ट्र राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 4८ % लोकसंख्या ही नागरी विभागात येत असून, या सर्व लोकसंख्येच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधीत विभाग म्हणून नगर विकास विभाग हा एक महत्त्वाचा विभाग आहे.
नागरी जीवनाशी संबंधीत दैनंदिन प्रश्न देखील दिवसेंदिवस वाढत असून, शहरी भागातील वाहतूक, घरांची समस्या, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी विषय अतिशय महत्त्वाचे झाले आहेत. या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विविध योजना व सुधारणांची आवश्यकता असून, या संबंधातील बऱ्याच योजना शासनाने हाती घेतल्या आहेत.
महाराष्ट्रात एकूण २७ महानगर पालिका असून, 1७ अ वर्ग नगरपरिषदा, 73 ब वर्ग नगरपरिषदा व 150 क वर्ग नगरपरिषदा आहेत. या व्यतिरिक्त एकूण 125 नगरपंचायती देखिल आहेत. उपरोक्त नमूद केलेल्या एकूण 2७ महानगर पालिका व ३65 नगरपरिषदा / नगरपंचायती व्यतिरिक्त नगर विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA), औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (AMRDA), नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA), नगररचना व मुल्य निर्धारण संचालनालय, नगर पालिका प्रशासन संचालनालय, अग्निशमन सल्लागार कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास व 9 नागरी कमाल जमिन धारणा (निरसन) अधिनियम 1999 चे कामकाज हाताळणारी कार्यालये येतात.
नागरी भागाच्या विकासाशी निगडीत असलेला नगर विकास विभाग व या विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेली विविध कार्यालये / उपक्रम यांची जबाबदारी लक्षात घेता या विभागास अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नगर विकास विभागांतर्गत उपलब्ध सेवांचा तपशील, त्या पुरविण्यासाठी आवश्यक ती कालमर्यादा, सेवा पुरविणारा अधिकारी व सदरचा लाभ मिळण्यास अडचण निर्माण झाल्यास नागरिकांनी संपर्क साधण्याकरिता अधिकारी इत्यादींची माहिती दर्शविणारे हे संकेतस्थळ आहे
त्यामुळे नगर विकास विभाग अधिक गतिमान, पारदर्शक, जबाबदार व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.